71वें हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में ज़िला स्तरीय समारोह सादे किंतु गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।इस मौके हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष हंस राज विशिष्ट मेहमान के तौर पर उपस्थित रहे।इस अवसर पर अपने संबोधन में अनिल शर्मा ने प्रदेश के गठन में योगदान देने वाली महान् विभूतियों का स्मरण कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपने अस्तित्व में आने के बाद विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज प्रदेश को देश में पहाड़ी विकास का आदर्श माना जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने विगत तीन महीनों की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों से प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति मिली है, जिससे सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हुए हैं।उन्होंने विशेष तौर पर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता डॉ. वाई.एस.परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुये कहा कि डॉ0 परमार नेे इस प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई और प्रदेश के विकास के लिए एक सशक्त आधार प्रदान किया।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र के साथ एक टीम भावना से कार्य कर रही है। हमने सत्ता की बागडोर संभालते ही भारतीय जनता पार्टी के ‘स्वर्णिम दृष्टि पत्र’ को सरकार की नीति दस्तावेज बनाया और उसके अनुसार ही कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विभागों को 100 दिनों के लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिन्हें पूरा किया गया है और इस छोटी सी अवधि में अनेक उपलब्ध्यिां प्राप्त की हैं।बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने सरकार की विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की है तथा इस निर्णय से इस आयुवर्ग के एक लाख 30 हजार वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं, सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्य योजना का आकार 6300 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो गत वर्ष के मुकाबले 10.51 प्रतिशत अर्थात् 600 करोड़ रुपये अधिक है।शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘शक्ति बटन ऐप’ तथा महिलाओं के प्रति हिंसक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ‘गुड़िया हेल्पलाइन’ 1515 आरम्भ की गई है। प्रदेश में वन माफिया, खनन माफिया तथा ड्रग माफिया के विरुद्ध कड़ाई से निपटने के लिए ‘होशियार सिंह हेल्पलाइन’ 1090 आरम्भ की गई है। ये सभी कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे लोगों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन मिलना सुनिश्चित हुआ है।उन्होंने कहा कि मंडी में 55 करोड़ रुपये की लागत से ‘क्लस्टर विश्वविद्यालय’ स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र नामक नई योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां नवोदय अथवा एकलव्य विद्यालय नहीं हैं, ऐसे विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें छात्रावास की भी सुविधा होगी।अनिल शर्मा ने कहा कि कृषि व बागवानी के क्षेत्रों में अनेक नई योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। बागवानी क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए न्यूजीलैंड के बागवानी विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा सरकार बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में गोसदन चलाने वाले स्वयंसेवी संगठनों को 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने की योजना है।गोसदन चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया गया है।बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए 4751.24 करोड़ की परियोजना वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई है।
इसके अतिरिक्त वर्ष 2000 से पूर्व बनी पेयजल योजनाओं के सुधार हेतु 798 करोड़ की योजना केन्द्र को भेजी गई है।उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों के रख-रखाव और टारिंग के कार्य के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई तथा 98 कि.मी. मोटर योग्य सड़कें बनाई र्गइं। 212 कि.मी. सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज सुविधा प्रदान की गई है।प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ी पहल करते हुए महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, मुख्यमंत्री आजीविका योजना में महिला उद्यमियों के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया है।बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आमजन तक विकास का लाभ पहंुचाने के लिये आगामी 6 माह में कार्यान्वयन कई नई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना, नई राहें-नई मंजिलें, मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, स्वास्थय में सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्यमंत्री लोक भवन तथा प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना प्रमुख हैं।बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उर्जा मंत्री मंत्री ने इस अवसर पर मार्च पास्ट के प्रतिभागियों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों एवं विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।अनिल शर्मा ने जिला रैडक्रास सोसायटी की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण भी वितरित किए।
बच्चों को दी श्रद्धांजलि
इस दौरान बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने पिछले दिनों नूरपुर के निकट हुई दुःखद बस दुर्घटना पर शोक जताते हुए कहा कि इस दर्दनाक हादसे ने सभी प्रदेशवासियों को गहरा सदमा दिया है। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में हम सब शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हों, इसके लिए सरकार कड़े निर्देश लागू करने जा रही है।
इस मौके नुरपूर बस हादसे में मारे गये बच्चों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया तथा मंच पर निर्मित अस्थाई श्रद्धांजलि स्थल पर पुष्प चढ़ा कर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हादसे में सुरक्षित बचे दो बहादुर बच्चों अवानी और रणवीर के अदम्य साहस को सलाम करते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। बच्चों की ओर से ये प्रशस्ति पत्र पुलिस अधीक्षक ने ग्रहण किए। गौरतलब है कि ये दोनों बच्चे दुर्घटना में स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ऊंची पहाड़ी चढ़कर सड़क पर आए थे और पास मौजूद लोगों को इस दुर्घटना की जानकारी दी थी, जिससे राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू किए जा सके एवं अनेेक बहुमूल्य जीवन बचाए जा सके।इससे पूर्व, प्रातः 10: 30 बजे बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उर्जा मंत्री मंत्री अनिल शर्मा ने धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धाजंलि अर्पित की।समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज, निर्वासित तिब्बत सरकार के वित्त मंत्री कर्मा ईशे, उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल, जिला भाजपा अध्यक्ष संजय चौधरी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी और बड़ी संख्या में ज़िलावासी उपस्थित थे।