केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को 15वें वित्त आयोग का 'टर्म आफ रिफरेंस' को दुबारा तय करने की मांग की और कहा कि यह भारतीय संघ की संघीय संरचना को बचाने के लिए आवश्यक है। विजयन ने यहां एकदिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन संबोधन में कहा कि वित्त आयोग को मनमानी शर्तो के बजाए सांविधानिक अधिदेश से निर्देशित होना चाहिए। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय रिश्ते को देखता है।इस कार्यशाला का आयोजन राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने किया और इसमें भाग लेने के लिए दक्षिणी राज्यों के अपने समकक्षों को बुलाया ताकि केंद्र के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया जा सके और वित्त आयोग के संदर्भो की विस्तृत समीक्षा और आलोचना की जा सके।हालांकि, तमिलनाडु और तेलंगाना के वित्त मंत्री इस कार्यशाला में शामिल नहीं हुए। विजयन ने कहा, "नए आयोग का 'टर्म आफ रिफरेंस' पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। व्यापक रूप से यह आशंका है कि केंद्र के नए नियम आयोग को संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोकेंगे।"मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को केंद्र सरकार से यह अपील करनी चाहिए कि वह 'टर्म आफ रिफरेंस' को दुबारा तय करे।मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केरल के वरिष्ठ नेता विजयन ने कहा, "टर्म आफ रिफरेंस को दुबारा तय करना अनिवार्य है, जो देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने और एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है।"