बहुउद्देशीय ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित अनेक लाभकारी निर्णयों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 182 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं को आरम्भ करने के लक्ष्य से प्रदेश में विद्युत क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा।श्री अनिल शर्मा ने कहा कि ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 15 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने तथा छत पर लगे ऊर्जा संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाने जैसे प्रयासों से प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। राज्य सरकार द्वारा वन विद्युत नीति में संशोधन कर इस नीति को स्वंतत्र विद्युत उत्पादक हितैषी बनाने का प्रयास भी प्रदेश के लिए लाभकारी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज सुधार के लिए हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड को 50 करोड़ रुपये ईक्विटी के रूप में देने के निर्णय से बिजली व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत उपदान के लिए 475 करोड़ रुपये तथा बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा विभाग के लिए कुल 1219 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से समूचे प्रदेश में बिजली उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी।
वन मंत्री श्री गोविंद ठाकुर ने भी बजट में वन संरक्षण एवं वनों से संबंधित विभिन्न निर्णयों के लिए बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य कैम्पा निधि से अगले तीन वर्षों में 22 वन बिहार/ईको पार्क स्थापित करने से प्रदेश में ईको-पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा चीड़ पत्तियों पर आधारित उद्योगों को 50 प्रतिशत निवेश उपदान देने तथा सभी वन उत्पादों एवं उखड़े पेड़ों के एकत्रीकरण व नीलामी के लिए नीति बनाए जाने के निर्णयों से प्रदेश के वन संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा।श्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई योजना ‘वन समृद्धि, जन समृद्धि’ के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, मूल्य वृद्धि तथा विपणन का प्रशिक्षण देने के निर्णय से लोगों को आजीविका के साधन मिल पाएंगे। वर्ष 2018-19 में वन विभाग में तीन बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं लागू करने का निर्णय प्रदेश के लोगों के जीवन में सुधार लाएंगे।वन मंत्री ने सामुदायिक वन संवर्द्धन योजना तथा विद्यार्थी वन मित्र योजना के लिए भी बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए 125 करोड़ रुपये तथा वन विभाग के लिए 651 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान से वनों के संरक्षण तथा प्रदेश में वन क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी।