राजस्व, हज एवं औकाफ तथा संसदीय कार्यमंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने कहा कि राजस्व सम्बंधित मामलों को समय पर निपटाने हेतु समर्पित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। लोगों को विभाग से बड़ी अपेक्षाएं हैं और इस सम्बंध में हमारा प्रयास लोगों को समय पर न्याय दिलाना होगा।मंत्री ने यह बात आज जम्मू संभाग के राजस्व अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही।राजस्व वित्त आयुक्त लोकेश झा, राजस्व आयुक्त सचिव शाहिद इनायतुल्ला, मंडलायुक्त जम्मू हेमंत शर्मा, जम्मू संभाग के उपायुक्तों के अतिरिक्त अन्य वरिश्ठ राजस्व अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।सम्मेलन के दौरान मंडलायुक्त जम्मू ने मंत्री को विभिन्न राजस्व सम्बंधित गतिविधियों के अंतर्गत प्रत्येक जिले द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के साथ सभी जिलों का विवरण दिया।यह बताया गया कि जम्मू संभाग में 10 जिले, 33 उपसंभाग, 108 तहसीलें, 273 नियाबत, 824 पटवार हल्का और 3773 राजस्व गांव हैं। वर्श 2017-18 के दौरान एडीसी के पद के लिए 4 उपसंभागों के स्तर को बढ़ाया गया है।सम्मेलन की शुरूआत में मंत्री ने जिला स्तर सम्मेलनों के दौरान लिये गये निर्णयों और प्रत्येक गतिविधियों के प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी।सम्मेलन के दौरान जमाबंदी, नामांतरणों के साक्षीकरण, राज्य/कचहरी भूमि का निश्कासन, भूमि अधिग्रहन, राजस्व मामलों के निपटारे, प्रमाणपत्र जारी करने, जनसमस्या निवारण शिविरों और अन्य गतिविधियों सहित जिले में शुरू की जा रहीं विभिन्न गतिविधियों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।जिलावार जमाबंदी की लेखन प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए मंत्री को बताया गया कि लेखन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है तथा सम्बंधित एसीआर/एसडीएम को साप्ताहिक आधार पर प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए कहा गया है। सभी उपायुक्तों ने जमाबंदी के लेखन में प्रगति की जानकारी दी।
वीरी ने अधिकारियों से बेहतर प्रदर्शन और सभी लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सुनियोजित मार्ग अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सम्बंधित एडीएम को अब राजस्व अधिकार दिये गये हैं ताकि वे विभाग के दैनिक कार्यों में सहयोग दे सकें।खसरा गिरदावरी के लेखन हेतु मंत्री ने कहा कि खसरा गिरदावरी को आधुनिक बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा राजस्व अधिकारियों को गिरदावरियों के लेखन से पूर्व स्थल का दौरा करना चाहिए।मंत्री ने लम्बित मामलों को निपटाने में हो रही देरी के कारण मांगे तथा सम्बंधित को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा।डीएलआरएमपी के अंतर्गत भूरिकार्डों के आधुनिकीकरण, परियोजना की प्रगति की जानकारी की मांग करते हुए मंत्री ने सर्वेक्षण एवं भूरिकार्डो के क्षेत्रीय निदेशकों को प्रयासों को बढ़ाने के निर्देश दिये ताकि परियोजना को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।सभी क्षेत्रीय निदेशकों ने अपने अधिकार जिलों में परियोजना के अंतर्गत किये गये प्रदर्शन का विवरण दिया। यह बताया गया कि सभी राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग प्रगति पर है और अन्य सम्बंधित कार्य भी चल रहे हैं।मंडलायुक्त ने मंत्री को प्रांत में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में बताया जिसके लिए रिंग रोड़, अन्य सड़क परियोजनाओं, ऐम्स, मेडिकल कालेजों, ट्रांसमिशन लाईन, रेलवे टैक्शन लाईन और सीमा पर तारबंदी सहित भूमि अधिग्रहन की कार्यवाही चल रही है।वीरी ने सम्बंधित उपायुक्तों भूमि के मालिकों को जल्द से जल्द मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिये।मंत्री ने राजस्व ढांचा विकास नीधि के निर्माण हेतु सरकार द्वारा की गई पहल पर भी रोशनी डाली। उन्होंने राजस्व मामलों के निपटारे की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधितों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लम्बित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाना चाहिए।