सदन ने आज राज्य के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों और संबंधित मामलों के लिए लागू, नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन की स्थापना तथा इसके साथ और प्रासंगिक मामले के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन (2018 के एल ए बिल संख्या 1) विधेयक पारित किया। विधेयक, पहले शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी द्वारा विधान परिशद में पेश किया गया जिसे सदन ने ध्वनिमत के साथ बिल पारित किया।