युवा सेवा एवं खेल, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मैलवी इमरान रजा अंसारी ने आज कहा कि ई-विधानसभा परियोजना के कार्यान्वयन में बाधाओं को हटा दिया गया है और परियोजना को जल्दी लागू करने के लिए यह काम तेजी से चल रहा है। मंत्री इस संबंध में सदन में विधायका आरएस पठानिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्शण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारणों को बताते हुए, मंत्री ने कहा कि दोनों डिवीजनों में विधानमंडल परिसर वाई-फाई सक्षम नहीं थे और वाई-फाई सुविधाएं नए सिरे से तैयार की जा रही थीं जो अब तैयार है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए मुख्य सॉफ्टवेयर राजस्थान से आयात किया गया था और विधान परिषद मॉड्यूल को शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर का अनुकूलन समय लिया जैसा कि राजस्थान में मात्र विधानसभा है जबकि जम्मू कश्मीर विधानमंडल मंे दो सदन है।
उन्होंने कहा कि अब बाधाओं को हटा दिया गया है और एनआईसी और विधानसभा असेंबली सचिवालय जल्द से जल्द इस परियोजना को एकीकृत और कार्यान्वित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। परियोजना का ब्योरा देते हुए, मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में 3.57 करोड़ ई-विधानसभा परियोजना को मंजूरी दी गई थी और डीएआरपीजी के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य के पक्ष में 2.59 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जबकि अभी तक परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 9 7 लाख रुपये जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में विभिन्न घटकों के होते हैं, जिनमें वेब सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, मोबाइल एप्लिकेशन, वाई-फाई सेटअप, स्मार्ट टैब जैसे हार्डवेयर, स्कैनर, डिजिटल हस्ताक्षर और यूटीएम (फायरवाल) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य विधानसभा की प्रक्रिया श्रृंखला बनाना और ऑनलाइन सत्र से संबंधित परिषद, जिससे कागज पर निर्भरता कम हो और इस प्रक्रिया को तेज कर दिया जाए।