जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने गुरुवार को संसद में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस साल बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने और बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने गृहमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के कार्यो में तेजी लाने का भी आग्रह किया।गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सांसद ने कहा कि इस साल कोसी, महानंदा, घाघरा सहित उत्तर बिहार की अन्य नदियों में आई बाढ़ के कारण 21 जिलों में भारी नुकसान हुआ। 500 से अधिक लोग मौत के शिकार हो गए। बाढ़ से 1.75 करोड़ लोग प्रभावित हुए और अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों अनुसार अकेले रेलवे को 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ के बाद केंद्र व राज्य सरकार ने राहत व पुनर्वास कार्यो में न केवल लापरवाही बरती, बल्कि राहत सामग्री का वितरण भी ठीक ढंग से नहीं किया गया।सांसद ने कहा, "बिहार की 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण का कोई प्रभावी व कारगर कदम नहीं उठाया जाता है, जिसका खामियाजा भी बिहार के लोगों का भुगतना पड़ता है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। सरकार तबाही का सर्वेक्षण कराकर तत्काल इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे।"उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी ने अपने स्तर पर प्रत्येक जिले में राहत व पुनर्वास का कार्य किया था।