दिल्ली सरकार ने बुधवार को नौ सदस्यीय समिति गठित की है जो शहर के निजी अस्पतालों में दवाइयों व उपभोग्य वस्तुओं के लाभ प्रतिशत को सीमित करने के लिए काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह जानकरी दी। जैन ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह निर्णय निजी अस्पतालों द्वारा दवाइयों व उपभोग्य वस्तुओं पर अत्यधिक मुनाफा कमाने की कई शिकायतों के बाद लिया गया है।जैन ने कहा कि समिति में इंडियन मेडिकल एसोशिएसन के अध्यक्ष के. के. अग्रवाल व दिल्ली मेडिकल कौंसिल के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जैसे अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। मंत्री ने कहा, "सही लाभ कमाएं, लेकिन 1000 प्रतिशत या 500 प्रतिशत मुनाफा स्वीकार नहीं है।"जैन ने कहा कि सरकार ने कोई लाभ प्रतिशत तय नहीं किया है और इसे विशेषज्ञों पर तय करने के लिए छोड़ दिया गया है।