उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नित नए-नए रंग लेकर जनता के बीच जा रही है। सूबे में '27 साल उप्र बेहाल' और राहुल गांधी की किसान यात्रा के बाद पार्टी अब जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रदेश में 'शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान' यात्रा लेकर निकली है। खास बात यह कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश के दलितों के बीच अपनी पैठ बनाना चाहती है। उप्र कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत अन्य विभाग के नेताओं ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह है कि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशिक्षित यात्रियों द्वारा गांव-गांव जाकर दलितों से संपर्क किया जाएगा। साथ ही उन्हें उप्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर दलित हित में लिए गए निर्णयों से भी अवगत कराया जाएगा।
'शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान' यात्रा को झंडी दिखाने से पहले पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. राजू ने बताया कि उप्र में कांग्रेस पार्टी और दलितों को मजबूत करने के उद्देश्य से पीसीसी का अनुसूचित जाति विभाग द्वारा दलितों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान तीन मुद्दों को लेकर एक मिशन के तहत यह यात्रा निकाली जा रही है।वार्ता में मौजूद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी.एल. पुनिया ने कहा, "दलितों के बीच अन्य लोगों द्वारा काफी भ्रांतियां फैला दी गई हैं, जो दूर होनी चाहिए। दलितों के कल्याण के लिए आज तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। बाकी अन्य लोगों ने सिर्फ दलितों का दोहन और शोषण किया है।
अंबेडकर को भी सम्मान दिलाने का काम कांग्रेस ने ही किया है।"पुनिया ने कहा, "उप्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर दलितों की शिक्षा के लिए हम केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और प्रत्येक दलित छात्र को उच्च शिक्षा के लिए हॉस्टल व्यवस्था के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही नवोदय विद्यालय की तरह प्रति ब्लॉक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।"उन्होंने कहा कि इसी तरह सुरक्षा के तहत दलितों को उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं उत्पीड़न की दशा में न्याय और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा मित्र की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही दो लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी।पुनिया ने बताया, "उप्र में शीला दीक्षित की सरकार में प्रत्येक दलित खेतिहर मजदूर परिवार को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। दलित युवाओं को स्वयं के व्यवसाय के लिए बिना गारंटी तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध होगा। साथ ही दलित परिवारों को उनसे संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के उद्देश्य से उनकी मदद के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक 'विकास मित्र' की नियुक्ति की जाएगी।"