गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने लुईस बर्जर रिश्वतखोरी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिगंबर कामत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में हुए विलंब में किसी भी प्रकार की राजनीति से शुक्रवार को इंकार किया। पारसेकर ने राज्य सचिवालय में मीडिया के एक कार्यक्रम से इतर आईएएनएस से बातचीत में स्वीकार किया कि कामत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में विलंब हुआ, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार का मामला जटिल था और इसकी गहन जांच में समय लगा।
पारसेकर ने कहा, "कानून अपना काम करेगा। मुझे लगता है कि विलंब हुआ है। लेकिन किसी राजनीतिक कारण से नहीं।"कांग्रेस नीत गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कामत, राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलेमाओ तथा अन्य सरकारी अधिकारियों पर अमेरिका की लुईस बर्जर कंसल्टेंसी कंपनी से साल 2010 में 976,630 डॉलर रिश्वत लेने का आरोप है। अलेमाओ को साल 2015 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एक विशेष अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जबकि कामत गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे। उनकी अंतरिम जमानत को राज्य की अपराध शाखा ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कामत पर आपराधिक षड्यंत्र रचने तथा सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। लुईस बर्जर कांड में ही प्रवर्तन निदेशालय कामत के खिलाफ जांच कर रहा है।पारसेकर ने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला जटिल था और आरोप पत्र दाखिल होने में विलंब का दूसरा कारण कामत द्वारा अदालत में बार-बार याचिका दायर करना है।पारसेकर ने कहा, "यहां तक कि मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है।"