गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने सोमवार को राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना को शीघ्र लागू करने का वादा किया और कहा कि अंतरराज्यीय महादेई जल विवाद मामले में राज्य के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में पारसेकर ने कहा, "महादेई का मुद्दा न्यायाधिकरण के समक्ष है। इस मुद्दे पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं और न हम करेंगे। महादेई पर गोवा को न्यायाधिकरण में पहली जीत हासिल हुई है। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कर्नाटक को 7 करोड़ क्यूबिक फीट जल को मोड़ने से मना कर दिया है।"महादेई नदी पर कर्नाटक की विवादास्पद कलसा-भंडुरा बांध परियोजना को लेकर केंद्रीय न्यायाधिकरण में गोवा और कर्नाटक एक दूसरे से मुकदमा लड़ रहे हैं।
यह नदी कर्नाटक से निकलती है और गोवा के पणजी में अरब सागर में गिरती है। कर्नाटक की योजना महादेई नदी पर सात बांध बनाकर नदी का पानी उत्तरी कर्नाटक के जल की कमी वाले मालप्रभा बेसिन की ओर मोड़ने की है।पारसेकर ने भाजपानीत गठबंधन सरकार की प्रमुख सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत में देरी का जिक्र किया। स्वास्थ्य कार्ड के वितरण में देर के कारण यह परियोजना 15 दिनों के लिए टाल दी गई है। इसकी शुरुआत स्वाधीनता दिवस पर होनी थी।इस परियोजना के तहत प्रत्येक गोवावासी का 400 मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए 2 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इसका नाम दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना है।