गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास जारी हैं। एक लिखित जवाब में पारसेकर ने कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दे को उठाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।पारसेकर ने कहा, "गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है। मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य हर संभव प्रयास कर रहा है।"गोवा के विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सभी राजनीतिक दलों ने पार्टी लाइन से हटकर समर्थन किया। राज्य विधानसभा इस मांग के समर्थन में साल 2013 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है।
हालांकि, इस साल की शुरुआत में गोवा के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की संभावना बस एक 'मृग मरीचिका' ही है। साल 2012 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए वादों में राज्य को विशेष राज्य को दर्जा दिलाना भी शामिल था। राज्य के भूमि संसाधनों व पहचान के संरक्षण के लिए गोवा सरकार ने मिजोरम, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 371 या संविधान के किसी अन्य प्रावधान के तहत गोवा को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर साल 2013 में गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था।