भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग जारी रहना चाहिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने बुधवार को यह बात कही। माणिक सरकार ने भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के साथ अपनी-अपनी राजधानियों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "आपसी सहयोग और लेन-देन की नीति से भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार होगा। यह लेन-देन की नीति जारी रहनी चाहिए। त्रिपुरा से बांग्लादेश को 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति और अगरतला में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे (आईआईजी) के उद्घाटन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं।"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ सरकार ने बुधवार को बिजली आपूर्ति और आईआईजी का वीडियो कांफ्रेंसिंग माध्यम से अपने-अपने कार्यालयों नई दिल्ली, ढाका और अगरतला से उदघाटन किया।
सरकार ने कहा कि दक्षिणी त्रिपुरा में 725 मेगावाट की पलटाना बिजली परियोजना की शुरुआत बांग्लादेश द्वारा भारी टरबाइन और विशाल मशीनों के पारगमन अनुमति दिए बिना संभव नहीं था।सरकार ने कहा कि हसीना ने भारत को चटगांव अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तक पहुंचने के लिए फेनी नदी के उपर पुल बनाने की अनुमति दी है और इसके अलावा बांग्लादेश के सबमरीन केबल लिंक को साझा करने पर सहमत हुई हैं, जिससे भारत के उत्तरपूर्वी क्षेत्रों की इंटरनेट सुविधा में सुधार होगा।त्रिपुरा के बिजली मंत्री माणिक डे ने बताया कि भारत के एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. (एनवीवीएन) और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने बांग्लादेश को 100 मेगावॉट बिजली मुहैया कराने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
बिजली मंत्री बिजली की दरों पर समझौता करने के लिए हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा, "ढाका में बिजली की दरों को तय करने के लिए कई दौर की बैठक हुई और यह तय किया गया कि भारत बांग्लादेश को 5.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति करेगा। बैठक के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत से और अधिक बिजली आपूर्ति के लिए इच्छुक थीं। क्योंकि बांग्लादेश को अपनी बिजली की मांग पूरी करने के लिए 8,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है।"डे ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को आपत्ति ना हो तो त्रिपुरा बांग्लादेश को और ज्यादा बिजली की आपूर्ति करने को तैयार है।