प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत विभिन्न स्तरों पर पंजीकरण 15 अगस्त 2017 तक पूरा हो जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।प्रधान मंत्री ने कहा कि राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन (प्रगति) के तहत अपने मासिक वीडियो सम्मेलन में प्रमुख केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी बी व्यास ने भी वीडियो सम्मेलन में भाग लिया।नए कर शासन के सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिवों पर बार-बार जोर देते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि जीएसटी के तहत पंजीकरण 15 अगस्त तक पूरा होने के लिए सभी राज्यों को ब्लॉक और जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए।प्रधान मंत्री ने राज्य के मुख्य सचिवों को सामग्री और आपूर्ति की खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटिंग (जीईएम) पोर्टल का प्रभावी उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जीईएम सामग्री और आपूर्ति की खरीद के लिए एक पारदर्शी तंत्र है और अधिक विक्रेताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
प्रधान मंत्री ने रेलवे और सड़क परिवहन और राजमार्ग से संबंधित विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) की स्थिति का भी मूल्यांकन किया।
शिकायतों के निवारण के बारे में प्रधान मंत्री ने शहरी विकास विभाग के केंद्रीय सचिव से विस्तृत ब्योरा लिया।सचिव शहरी विकास मंत्रालय व एचयूपीए ने प्रधान मंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत प्राप्त प्रगति के बारे में जानकारी दी।प्रधान मंत्री ने मुख्य सचिवों और संबंधित प्रशासनिक सचिवों से आग्रह किया कि मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 से पहले सभी को आवास सुविधाओं को उपलब्ध कराने के कार्य को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक योजना को सक्रिय रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने पीएमए के तहत प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक विकास मॉडल के रूप में इसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कहा। उन्होंने कहा कि स्थिति रिपोर्ट पीएमओ को भी भेजी जानी चाहिए।