ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ / ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 68 ਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ / ਪੈਟਰੋਲ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਸ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।