ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖਾਉੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਫਰਿਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ - 2019 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 'ਏਕ ਔਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆਤਮਾ ਕੇ ਲੀਏ' ਵਿਸੇ' ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਭੱਟ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਸ਼੍ਰੀ ਜਮੀਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ।ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੇ ਖੋਹੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਗੀਤਾ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁਗਾਂ-ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਖੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1909 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ 1930 ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, 1937 ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ 1940 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਡ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਕਤੀਆਂ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਹਰ ਦੇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ ਹੈ।