ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਘਰ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਹਾਊਸਫੈਡ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਘਰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੁਆਈਨਿੰਗ/ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।