''ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਸ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 8800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਫਲ ਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।'' ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ/ਦਫਤਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ 2-3 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ, 3 ਫੀਸਦੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ./ਈ-ਨਕਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਬੀ.ਐਮ. ਨਾਲ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।