ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਇਆ।ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਤਾਂਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ , ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਡਾਉਣ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ,ਪੁਲਿਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿ ਉਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ74/2018 ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 323,341,342,506,148,149,ਵਾਧਾ 365,32 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਥਾਣਾ ਗੂਹਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 323,324,341,506,148,149 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 326 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਕੈਂਥ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਡੰਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।