ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਘਿਣਾਉੁਣੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।