ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ 'ਮੰਤਰੀ ਗਰੁੱਪ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਬੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਆਫੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆੜ੍ਹ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁੱਲ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਨਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ 25, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੈਨ 'ਚੋਂ 8, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 12, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।