ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਟੋਰੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 35000 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।