ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ' ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਯੋਜਨਾਹੀਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਅਰਥ 'ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ' ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ, ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਹੈਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 99ਥ99 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਢਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪਾਈ 1999 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 3700 ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।