'ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ (ਜੇ.ਐਸ.ਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜਨਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ' ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 489 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 42 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਟਰਾ-ਸਾਉਂਡ, ਖੂਨ ਟੈਸਟ, ਵਜ਼ਨ, ਬੀ.ਪੀ. ਤੇ ਯੁਰਿਨ ਆਦਿ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।