ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵਲੋਂ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਜ ਨਾਟਕ, ਸਕਿੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਡੀਐਚਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।