ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ-ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ-ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 90:10 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ 60:40 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਬਲਯੂ ਆਰ, ਆਰ ਡੀ,ਅਤੇ ਜੀ.ਆਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 13 ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਐਲਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ• ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ, ਅੰਤਰ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ-ਸੁਨਾਮ-ਮੂਨਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ -ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਬਾਰਸਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਐਲਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੀਡਰ ਰੂਟ ਬਰਾਸਤਾ ਅਮਲੋਹ- ਬਾਬਰਪੁਰ-ਛੀਂਟਾਂਵਾਲਾ-ਭਲਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਖੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।