ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 2 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ/ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।