ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੇਪ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਅਤੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਬਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਐਚਓ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਈ ਏੇਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਫੋਨ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।