ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)ਲੂ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਲੂਕਮ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸਮੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 23 ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਮਰਪੀ੍ਰਤ ਕੌਰ ਸਵੇਰੇ 9:14 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਸੀ ਸੇਖਰ ਸੂਰੀ, ਕਮਨਇਦੰਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਓ) , ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਉਗਰ ਸਿੰਘ, ਕਲਰਕ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਫਲੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਸਮਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਸਂੋ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰਿਮ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਧੂ ਸੁਦਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ: ਬੀ. ਅਰਥ ਮੂਵਰਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੰਡਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ/ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ, ਰਿਆਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।