ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਇੱਕ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੇਹੂਦਗੀ ਹੈ।ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਦਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕਾਤਿਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਟਿਨ ਵਿਚ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਟਕਥਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ,ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ?ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀਅ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।