ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈ ਝਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਸਰਦਾਰ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਗ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਰਦਾਰ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਆ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।