ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 1046.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ-ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' 'ਚ ਡਾ. ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਡਾ. ਧਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ, ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ 1046.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 18.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 46.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਛਾਤਰਾਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 76.33 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2800 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 'ਈ-ਪੰਜਾਬ' ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡਾ. ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਿਆਂ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਟਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਵਿਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਗਹਿਲੋਤ ਵਲੋਂ 'ਵੈਨਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸ਼ਟਜ-ਸਖਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ' ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਸ. ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ, ਜੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਟਰਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।