ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।"ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ," ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।