ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਫਿਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, 41 ਫਿਸਦੀ ਅਧੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 46 ਫਿਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 136ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 95 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ 1249 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 199 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1050 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰੈਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਫਿਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, 41 ਫਿਸਦੀ ਅਧੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 46 ਫਿਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ 03 ਮਈ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 03 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 79ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 16 ਨਵਬਰ 1966 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਭੱਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਾਚਡਾੱਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵਾਚਡਾੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾਤਮਕ, ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਦ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਘਾਟਾਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ, ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਸਾਫ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀਕਰਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਬਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਲ ਜਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਲਟੀ, ਝੂਠੀ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਘਿਣੋਨੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਓ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਂਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਨਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭੰਬਲਭੁਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਕਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੱਕ 1124 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 63 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 22 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ 4 ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 03 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟਨਾ ਖਬਰ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਏਡਜ਼, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੈਂਸਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੱਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿੱਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸ.ਐਸ. ਏ./2012/ਐਡਮਨ/83234 ਮਿਤੀ 7.8.2012 ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਡਕਟ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਟਾਜੂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ 1249 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 199 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1050 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2191 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 830 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 1261 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ 03 ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ-140124
9417563054