ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਹੀ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਆਈਸੀਟੀਈਐਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।