ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ, 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ, 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 2016 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਲੋਅ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ. ਠੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿਚਲਾ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਦ ਫ਼ਾਰਨ ਐਕਟ-1946', 'ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967' ਅਤੇ 'ਨਾਰਕੋਂਿਟਕ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1985' ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਜੇਲਾਂ), ਜੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।