ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਰੀਏ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨਿਗਮ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਘਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਕੈਨਰ ਵਰਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਾਇਫ਼ਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੁਝ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਹੇਠਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦਾਂ ਜਰੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ 'ਚ ਲਿਆਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।