ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਛੜਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੌਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤਫਸੀਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ. ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012-13 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 23.7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 28.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 53.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ, ਕਿਸਾਨ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।