ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋÎੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿਚ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਇਸਤਮਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੱਨਅਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੱਨਅਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 274 ਸੱਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਉਤਪਾਤਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਨੋਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੀ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸਲਾਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮਹੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਕ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।