ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਜੁਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਾਅਦਾ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਡਿਜਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਪਾ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਇਤਰਾਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ. ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਈਟੈਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਈਟਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛੜਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ । ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 17 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ.ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੇਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੇਤੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਐਸ ਬੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।