ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8 ਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੱਕ ਦੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 985 ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 94 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਪਾਰਕ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਦਹੇਜ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਹਿੰਮਤ' ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਫੋਨ ਜਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ।