ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ 20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਵਿਚ 50:50 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ 168.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ ਹੇਠ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 168.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, 23 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, 17 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨ ਅਧਾਰਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਧੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੋਰਲੌਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਏ) ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਭੱਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ 24 ਕਰੋÎੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਨੂੰ ਲਈ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 21.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਕੁਆਕਲਚਰ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਏ) ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਏ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 33 ਕਰੋÎੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਰੈਡਸਿੰਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਧੇਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਧੇਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੋਕਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ 'ਗਾਓ ਗ੍ਰਾਮ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਆਰ.ਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਚੀਮਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਵਿਜਰਾਲਿੰਗਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।