ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 226.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸਤਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਅਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚ 1829 ਜਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 226.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਰਗੇ ਕਠਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਉਜਰਤ ਦਰ 201 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਪੀ) ਦੇ ਹੇਠ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਵਾਈ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 44 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2954 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 279 ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 997.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 502.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1346.31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-2 ਦੇ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 867.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਚੀਮਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ) ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਸੁਨਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।