ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੀ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਏ.ਐਨ.ਐਮ./ਜੀ.ਐਨ.ਐਮ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ .ਐਨ.ਐਮ./ਜੀ.ਐਨ.ਐਮ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਫੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਨਸਲੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਮਾਪਦੰਡ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਕਤਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।