ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬਰਾਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ਼ੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ੀਡਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ, ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੰਢ ਕੈਨਾਲ-ਫ਼ੇਜ਼ 2 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ਼ੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 25 ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 3287 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ 61,571 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਹਿਰੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ-ਫ਼ੇਜ਼ 2 ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਨੂੜ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 3401 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਚ.ਪੀ.-2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।