ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣੀ) ਤੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੱਤਰ, ਦੱਖਣੀ/-2863, ਮਿਤੀ 10/09/2012 ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ (ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹਰ ਰੋਜ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਮਾਰੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਂਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।