ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਓਇਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6.97 ਲੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ – ਇਰਾਦਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੋਰ
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 12,218 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।2017-2021 ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ NDPS ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ 'ਦਾ ਵਿਂਚੀ ਕੋਡ' ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਐਂਫੈਟਾਮਾਈਨ (ICE) ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ
ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ "ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ" ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਚਿਕਿਤਸਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਹਾਰਕ ਥੈਰਪੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਧੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੌਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਣ।