ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।" ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਉਹ ਮੰਗ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।" ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।"
ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ। ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 18,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ।" ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।"