ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜਿਰ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਗਭਗ 580 ਐਮਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ 3.6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲਾਗਤ ਸਾਝੀਕਰਣ, ਜਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਰਖ-ਰਖਾਓ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ, ਚੁਰੂ ਅਤੇ ਝੰਝੂਨੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖਾਸਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਠਾ ਹੋਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵੱਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ, ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਇਕ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।