ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ 4 ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।